ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,
ਕੇਂਦਰੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਸੀਆਈ) ਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਖ਼ਰੀਦ ਸੌਦੇ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੁਆਰਾ ਜੀਵੀਕੇ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਕੋਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪਛਵਾੜਾ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਦਾ ਕੋਲਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਮਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਡਰ ਦੀ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਵਨੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਛਵਾੜਾ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਦੇ ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਥਰਮਲ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਨੇ ਚਾਰਜ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਵਰਕੌਮ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਪਜ਼ ਵਹੀਕਲ (ਐੱਸਪੀਵੀ) ਬਣੇਗਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਚਾਰਜ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਖ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 540 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ 1080 ਕਰੋੜ ਵਿਚ ਖ਼ਰੀਦ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਖ਼ਰੀਦ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਖਰਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਨੂੰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ’ਤੇ ਖਰਾ ਉੱਤਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕੋਲੇ ਦੀ ਲਾਗਤ 3.98 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 3.40 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਤੇ ਕੌਮੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ 1080 ਕਰੋੜ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵੀਕੇ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਮਗਰੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਲਈ ਸਭ ਰਾਹ ਪੱਧਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਥਰਮਲ ਦਾ ਚਾਰਜ ਲੈਣ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
